- ਦਾਅਵਾ: ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 27% ਕੋਟਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; PU ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ 2025 – ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਰਮ (OBCRIF) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਰੇਣੂ ਵਿਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ Other Backward Classes (OBCs) ਲਈ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ (2006), ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੈਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (2019), ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਐਕਟ (2006) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ:
- ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ:
• PU ਨੇ 2008 ਤੋਂ SC/ST ਲਈ ਤਦਨੁਸਾਰ 15% ਅਤੇ 7.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ OBC ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 0% ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ (27%) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ (12% ਨੌਕਰੀਆਂ/10% ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
• 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ 1,452 ਨੌਕਰੀਆਂ (1,080 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ, 372 ਅਧਿਆਪਕ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। - ਆਖਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ:
• 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ OBC ਵਿਰੋਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ PU ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ (ਜੋ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ)। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਰੋਸ-ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 7 ਦਿਨਾਂ (22 ਮਈ 2025) ਤੱਕ ਕਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। - ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਵਾਦਿਤ:
• PU ਨੇ 2023–24 ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 2025–26 ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ OBC ਕੋਟਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਪੀਲ:
OBCRIF ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ PU ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ:
• ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ PU ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ
• ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
• ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਆਹੀਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ
• ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਯੂਜੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ
• ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
• ਚੰਡੀਗੜ SSP (ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ)
OBCRIF ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 15(4) ਅਤੇ 16(4) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ OBC ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ IPC ਅਤੇ BNS ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ।
OBCRIF ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ:
ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, OBCRIF:
“ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ OBC ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਸ਼੍ਰੀ ਐਲ. ਆਰ. ਬੁਦਾਨੀਆ, ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ, OBCRIF:
“ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ PU OBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”
ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ:
OBCRIF ਮੀਡੀਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ:
• 2023–2024 ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 2025–26 ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ 27% OBC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਪਿੱਛੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ:
• OBCRIF ਵੱਲੋਂ PU ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ 15 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਸਲ ਪੱਤਰ
OBCRIF ਬਾਰੇ:
OBC Rights Implementation Forum, ਸ਼ੀਕਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ OBC ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਾਗੂਅਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
