- ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
- 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ.ਸੀ. ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 130ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਯਾਜੀਰਾਓ ਗਾਇਕਵਾੜ III ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੜੌਦਾ ਸਟੇਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿਰਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 9 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ 150 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ’ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸਮੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟਿਚਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ.ਜੀ.ਆਰ. ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਊਜੀਅਮ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟਿਚਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਉਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚਾਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਇਲਾਕਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ,”ਇਕ ਐਸ.ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਪ ਵਿਚੋਂ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।“
ਮੁਲਕ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂ.ਐਸ.ਏ.) ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਇਨ (ਲੰਡਨ) ਵਿਖੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸਿਡਨਹੈਮ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿਚ ਪੋਲੀਟੀਕਰਨ ਇਕੌਨਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਖ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ‘ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਠੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
