… ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ
… ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਉੂਨ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ
… ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਸੁਖ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਰਬਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਹਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਉੂਨ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੱਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਸੁਖ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਾਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ।
