- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 28 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਾਠ ਅਤੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪਰੈਲ 2021 – ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਉਪਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਰਚਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।