- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ 150 ਦਿਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ
- KMP ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਕਾਮ
- ਟਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਿੰਘੁ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਮਾਸਕ; ਕਿਸਾਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਪੁਰਾ ਧਿਆਨ
- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 – 150 ਵਾਂ ਦਿਨ
ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਜੇ ਹਟਾਈਏ ਨਹੀਂ ਗੁਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ।
ਕੇਐਮਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ’ ਤੇ ਮੁੜ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ।
ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਘੁ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਜਾਰਿਆ ਟਾਇਲਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਗੱਲ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕਾਂ-ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
