- ਸਰਕਾਰ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਂਢ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ (vii) ਅਨੁਸਾਰ, “ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ii) ਅਤੇ (iv) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਇਸ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਬੰਧੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
