ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 19 ਮਈ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟ/ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਵੇਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਕੇਂਪਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਆਰ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 2006 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕਲਾਜ 1.1.1. ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਂਟ/ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
