- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ
- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ
- ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
- ਟੋਹਾਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਜ਼ੋਸ਼ ਭਰਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੂਨ 2021 – 194ਵਾਂ ਦਿਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ 700-800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ 2022 ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ?? ਸਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਖ੍ਰੀਦ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਟੋਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੀਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਧਰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਚਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੋਹਾਣਾ ‘ਚ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਾਇਕ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ।ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ – ਪੰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ-ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
