- ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
- ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੂਨ 2021 – 201ਵਾਂ ਦਿਨ
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਉਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ (‘ਜੀ-7 ਸਮੂਹ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼: 2021 ਦਾ ਉਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ) ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ- ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ- ਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਜਬਰ ਮੁਕਤ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ।
ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਖੁਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਮਰਥਕ- ਸਮੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਟ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰਧੀਆਂ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਹੈ।। ਦੇਵਾਂਗਾਨਾ ਕਲੀਤਾ, ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਅਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧੁੰਦਲੇਪਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਤੰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਝੱਜਰ(ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ (ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗੀਰਾਮ ਸਿਹਾਗ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ; ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਨੋਦ ਭਿਆਨਾ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਥੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
