ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਕੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਾਸਮ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਦੇਖ਼ਰੇਖ ਵਿੱਚ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 24.91 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
