ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨਾ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮਈਜ਼.) ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫ਼ਾਰ ਮਾਸ ਇਨਟਰਪ੍ਰਨਰਸ਼ਿਪ (ਗੇਮ) ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਗੇਮ’ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਰਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਗੇਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 33 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਜਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਗਜਟ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗੇਮ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਡਵਟੇਲ’ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਮ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ‘ਗੇਮ’ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੇਮ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
