ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿੰਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਵੀਆ, ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
