ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1987 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਫੁੱਟ (ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ) ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਟਾਊਨ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵੇਂ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਣਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਮਾਲਜ਼, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾਜ਼, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਚਿੜੀਆਘਰ ਆਦਿ ਆਪਣੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਜਿੰਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ (ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਵਿਜੀਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਏ.ਸੀ ਬੱਸਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕੇਵਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਧੀਨ ਸਜਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
https://www.facebook.com/thekhabarsaar/
