ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ 2022 – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2022-2023 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 14,500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝੱਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ: ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ