ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਾਨ

• ਜਾਣੋ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ?

ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, 16 ਮਾਰਚ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ‘ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 56 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ 3ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਰੇਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੂੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਸੀ।

ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ
ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1998 ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 30 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1986 ਵਿੱਚ 5.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਕਦੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 21.94 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ 71305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਲੋਕ

ਅਜਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁੱਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਮਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।