ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਮਾਰਚ, 2022: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸਹਿਮ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਆਗੂਆਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਧਾਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਲੀਹੋਂ ਉਤਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੱਲੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਚੌਹਾਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਹੀ ਲੀਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਭੰਨਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਨਾਇਆ ਰੁੱਖ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
