ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ 2022 – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ 2022 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ…
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 58 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 62 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ। ਆਮ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 58 ਦੀ ਬਜਾਏ 65 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ 60 ਦੀ ਬਜਾਏ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤਨਖਾਹ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੁਕਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
