· ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ
· ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
· ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਤੇ ਲੁਕਵੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।
16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਏਕਤਾ ਤੇ ਮੇਲਜੋਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ?”
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ 2.5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ- “ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1960 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਪਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਰੁਧ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਦਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ।”
