ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਬੀਏਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੁੱਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
