- ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੁੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਦੇਣ, ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਆਦਾ ਨੁੰ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜਤਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ : ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਦੇਣ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿੰਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾ ਨੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜੱਤਣ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੁੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਨੁੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਨੇ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੁੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੁੰ 1979 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 1981 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟਰਮੱਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਂਕਟਰਮੰਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੁੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60 ਅਨੁਪਾਤ 40 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
