ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਅਤੇ ਜੂਨ 2004 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੰਟੈਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਣਦੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ SYL ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ 108 ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ 1966 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 56 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ 1967, 1970, 1978, 1985, 1986, 2014 ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨਹਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭੰਗਵਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
