ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਨਵਿਆਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖੇਤ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਬਸਤੀ ਰਾਮਵਾੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਧਰ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 6.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 2300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ 1150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।
ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 67ਏ ਤਹਿਤ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।
