- ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪਰੈਲ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਪੜ/ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ।
