ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫਲੋਰਵਾਈਜ਼ ਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੋਡ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਯਾਨੀ 1200 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 200 ਨਵੇਂ ਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ‘ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। SC, BC, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
