ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਬੀਓਆਈ) ਦੇ ਆਈਜੀਪੀ (ਕ੍ਰਾਈਮ) ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਵਾ, ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ.ਆਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਮੇਧ ਗੁਲਾਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੀਮਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 1 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਮੇਧ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਸੁਮੇਧ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਰੀਅਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਮਾ ‘ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਸ਼ਮੀ ਨੇਗੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜਛਾੜ, ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।