- ਕਬਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ
- 2010 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 50000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਹੇਠ
- ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਰ ਰਿਹੈ ਇਕੱਤਰ
- ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 79 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ, 62 ਏਕੜ ਇਕੱਲੀ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ
- ਬਲਾਕ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਲੋਵਾਲ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਜਲੰਧਰ, 06 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 79 ਏਕੜ 01 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 62 ਏਕੜ ਇਕੱਲੀ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ 22 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ 1987 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ‘ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਾਹੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਬਤ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 50000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਨੁੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬਾਕਸ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਜਲਦ : ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
