ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ 2022 – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
