ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

  • 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਇਕੱਤਰਤਾ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਮਈ 2022 – ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਥਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲੰਘੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਯਤਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 232 ਮੰਡੀਆਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ : ਕਾਲਕਾ, ਕਾਹਲੋਂ