ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ 2022 – ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ 48 ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੈਦੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
