ਫਰੀਦਕੋਟ, 4 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੰਬਰ 54 ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
