ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਥੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ?
ਡਾ: ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਚਾਨਕ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ‘ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
