ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦੀ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਗਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀਡਿਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਿੰਗਲਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਏਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
