ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
