ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 56 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਝਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ।
2004 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 2016 ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ।
