ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
The Central Government's Committee to make MSP more effective is the latest example of BJP's cynical and shortsighted bungling on agriculture, as the disastrous dispensation learns no lessons. By deliberately excluding Punjab, the Central Government has insulted our people. (1/5) pic.twitter.com/7ZcjUi05Yb
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) July 19, 2022
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਟੋਰੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 3 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭਾਵੀ’ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ MSP ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
