ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ,ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 3 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀਰ ਚੌਧਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਗੁਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਸਯਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਸੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਜਣੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਅਜੇਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
