ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (SRB) ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302, 307 ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1993 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਏਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 24 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ 25 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਅਚਨਚੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।
