ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ 2022 – ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਰ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਨੂੜ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 10, 12 ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 51 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 71 ਵਾਹਨ, 13 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
