- ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮੱਦ ਹਟਾਈ
- ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ , ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ
- ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ 2022 – ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਟੈਂਡਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਟੈਂਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਪਲਾਇਰ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ- ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਅਕਸਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
