ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ 2022 – ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ… ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ.. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਗੂ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ?, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004 ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ 1966 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1976 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 1981 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ SYL ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1990 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
