- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾ.ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਮੋਹਾਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ 2022 – ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿਆਂ ਚੋਣਾ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਆਵੇ ਦਾ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰੀਪਰੇਜੰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ 1951 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 29(A),123(3)ਅਤੇ 123(3A) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾ ਲੜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਡਾ.ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਜਾਨਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ-ਕੋਰਟ ਚ ਇਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਚਿੰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਸਨ 2019 ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਜਵਾਬ ਦਆਵੇ ‘ਚ ਇਸੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕੇ ਸਨ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਡ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿੱਟ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਸ਼ਿਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਰਿਜਵੀ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ ਇਲਤੀਹਾਨਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮਾਨ, ਦੋਨੋ ਹੀ ਸੂਬਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇ ਕੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ,ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਰਟੀ, ਕਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ,ਕਰਿਸਚੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ.ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਅਪਨੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਚ ਜਵਾਬ ਦਆਵਾ ਨਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਅਪਨਾ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਖ 20 ਫਰਵਰੀ 2023 ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਨਹੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਡਫਲੀਆ ਬਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀ ਪੈਣਾ।
