- 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ
- ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਹਟਣਗੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ 2021 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਕੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਰ 5 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8736 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀਆ ਪਾਰਟੀਆ ਵਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆ ਵਾਂਗ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਫਤਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ 9000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਕਿਉਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮੂਹ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 10-15 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਕਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਕਿਉ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੂਰ ਨਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਝੂਠੀਆ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਨ ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ।
