ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਸਤੰਬਰ 2022 – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਚ.ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
