- ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਵੇ
- ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਵੰਡੀਆ, 32,100 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
- ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
ਏਕਤਾ ਨਗਰ (ਗੁਜਰਾਤ)/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਲ ਕੇ ਖਪਤ ਲਈ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 32,100 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 21,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਆਦਿ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇ।
