ਹਰਿਆਣਾ, 25 ਸਤੰਬਰ 2022 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ HSGPC ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ‘ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ HSGPC ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁਣਿਆ। ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੁਣ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਅਜਰਾਣਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਡਹਾਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 23 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-7 ਸਥਿਤ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ-239 ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਬਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਝੀਂਡਾ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕੰਵਲਜੀਤ ਨੂੰ ਯੂਥ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੀਂਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਨਲਵੀ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2006 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਨਿੱਤ ਕਈ ਦਿਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।
ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। HSGPC ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 30 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 41 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ HSGPC ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 72 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ 8 ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 60% ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਚ.ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੇ 52 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
