ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2022 – ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 25 ਕੈਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 26 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
