ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 26,300 ਏਕੜ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 9200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 86 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 153 ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ (91151-16262) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
