- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
- ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2022 – ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ-1994 ਦੇ ਨਿਯਮ-17 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਗਰੁੱਪ-ਡੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-1963 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ-1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜਮੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਅੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਗਰੁੱਪ-ਡੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-1963 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਦੀ ਧਾਰਾ ਡੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਡਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜਮੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਅੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਦੇ ਨਿਯਮ 7.5 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਡਰਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਮਲਟੀ ਐਕਸਲ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
‘ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਸ ਐਕਟ-1961’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਸ ਐਕਟ, 1961’ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2010 ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਦੀਆਂ 23 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਹੁਣ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਦੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਹੈ, ਦੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ 04 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਾਲ 2002 (ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਜਾਂ ਵਿਸੇਸ ਪੈਨਸਨ ਦੇ ਲਾਭ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
