- ਕਿਹਾ- ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਓ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 2022 – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠਿਆਂ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 5 ਨਿੱਜੀ ਕਮਰੇ ਅਤੇ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲੈਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੀਪੀ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਫਲੈਟ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖ ਬਾਗ ਨੇੜੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ’ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
