ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਈਜੀ ਆਰਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ECIL) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BEL) ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਈਐਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸੀਆਈਐਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਜੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਈਐਲ ਅਤੇ ਈਸੀਆਈਐਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਬਲਾਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
